Bihar University Update: बिहार के 40 कॉलेजों की मान्यता रद्द, छात्र होंगे बेहाल, देखें पूरी सूची

Bihar University Update: बिहार के 40 कॉलेजों की मान्यता रद्द, छात्र होंगे बेहाल, देखें पूरी सूची

बिहार AKU ने 40 कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी है, जो अभूतपूर्व है. परिणामस्वरूप, इन कॉलेजों के छात्र स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

बिहार की आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी (एकेयू) ने पहली बार 40 कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी है. यह कार्रवाई पिछले अधिकारियों द्वारा उचित नियम-कायदों का पालन किए बिना इन कॉलेजों को संबद्धता देने के कारण की गई है। नतीजतन, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अब इन कॉलेजों पर लागू नहीं होगी. विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने पाया कि इनमें से कई कॉलेज केवल कागजों पर ही अस्तित्व में थे और उनमें उचित नामांकन का अभाव था।

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जांच करने पर पता चला कि ये 40 कॉलेज वैध तरीके से संचालित नहीं हो रहे थे. विश्वविद्यालय ने इस मुद्दे को एक अदालती बैठक में संबोधित किया और उनकी मान्यता रद्द करने की मंजूरी प्राप्त की। इसके अतिरिक्त, AKU से संबद्ध 80 से अधिक कॉलेजों को पिछले डेढ़ साल से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं मिल रहा था, जिससे छात्रों में निराशा थी। हालांकि, कोर्ट की बैठक में डीआरसीसी द्वारा लिए गए फैसले के बाद छात्रों और अभिभावकों दोनों ने राहत महसूस की. AKU से संबद्ध कई कॉलेज प्रशासन ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लाभों के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है।

जो छात्र पहले से नामांकित हैं, वे फॉर्म पूरा नहीं कर पाएंगे।

आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से मान्यता रद्द कर चुके 40 कॉलेजों के छात्र परीक्षा फॉर्म जमा नहीं कर सकेंगे। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ राजीव रंजन ने कहा कि इन छात्रों को परीक्षा देने का अवसर नहीं मिलेगा और उनके कॉलेजों की मान्यता बहाल नहीं की जायेगी. जांच में पता चला कि इन कॉलेजों की स्थिति असंतोषजनक है.

कॉलेजों को अब मान्यता के लिए सालाना आवेदन करना होगा।

60 से अधिक कॉलेजों के छात्र जो 2022-23 में अपने सत्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें अब डीआरसीसी से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड प्राप्त होगा। यह फैसला एक कोर्ट मीटिंग के दौरान लिया गया. इसके अतिरिक्त, AKU से संबद्ध सभी शैक्षणिक संस्थानों को अब तीन के बजाय केवल एक वर्ष के लिए मान्यता मिलेगी। कुलपति प्रो.रामेश्वर सिंह ने कहा कि अधूरी प्रक्रियाओं के कारण 40 कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी गयी है. डीआरसीसी के साथ एकेयू कोर्ट की बैठक में वार्षिक बजट को मंजूरी दे दी गयी है.

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