UP NEWS: में शिक्षकों की सिरदर्दी बढ़ी, सरकार ने लगाया नया नियम, जानिए क्या है
UP NEWS: योगी सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के स्कूलों में एक नया नियम लागू किया है, जिससे दुर्भाग्य से शिक्षकों के लिए कुछ असुविधाएँ पैदा हो गई हैं। इस नियम को पायलट प्रोजेक्ट के तहत यूपी के सात जिलों में लागू किया गया है, लेकिन इसे शिक्षकों के विरोध का सामना करना पड़ा है. स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने घोषणा की है कि अगले महीने से यह नियम पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।
जानिए क्या है योगी सरकार का नया नियम?
हाल ही में स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनंद की ओर से एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि राज्य के सरकारी स्कूलों में अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूरी होगी. यह व्यवस्था ऑनलाइन लागू की जाएगी और बच्चों की उपस्थिति भी इसी तरह दर्ज करनी होगी।
उपस्थिति प्रणाली में सुधार करने के लिए, हमने शिक्षकों और छात्रों के लिए स्कूल परिसर के भीतर आसानी से अपनी उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था की है। इस परिवर्तन का उद्देश्य शिक्षकों द्वारा उपस्थिति दर्ज करने में किसी भी संभावित विसंगतियों को दूर करना है। इसके अतिरिक्त, हम पिछली पेपर-आधारित उपस्थिति प्रक्रिया को समाप्त करने की प्रक्रिया में हैं।
डिजिटल उपस्थिति के लिए सभी स्कूलों में टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे और उम्मीद है कि शिक्षकों को नियमित आधार पर स्कूल में अपनी ड्यूटी पूरी करनी होगी। नए नियम के मुताबिक, शिक्षकों के 15 मिनट से ज्यादा देर से पहुंचने पर उनके पूरे दिन के वेतन से कटौती की जाएगी.
नए नियम का शिक्षक कर रहे विरोध
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा आयोजित मतदान अभियान में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में अभिभावक एकजुट हुए हैं और इस प्रणाली को वापस लेने की इच्छा व्यक्त की है। अगले दो दिनों तक वोट संग्रह अभियान चलेगा, जिसके बाद आंदोलन की रणनीति तैयार की जायेगी. फिर भी स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने शिक्षकों को नियमों का पालन न करने पर होने वाले दुष्परिणामों के प्रति सचेत किया है।
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