8th Pay Commission: दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी, 8वें वेतन आयोग को लागू करने की घोषणा!

8th Pay Commission: दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आ रही है। कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी कि क्या सातवें वेतन आयोग द्वारा 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा। अब सरकार अपनी योजनाओं के तहत दिवाली पर एक बड़ी समाचार का ऐलान करने की तैयारी कर रही है। जैसा कि विख्यात है, सातवें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित DA Hike को 4% तक बढ़ाया जाएगा, जिससे वर्तमान में 42% को बढ़ाकर 46% कर दिया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार आठवें वेतन आयोग के सम्बंध में भी एक महत्वपूर्ण घोषणा कर सकती है।

केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता सालाना दो बार बढ़ाया जाता है, जो आर्थिक मदद प्रदान करता है। पहला महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2023 को बढ़ाया गया था, परन्तु दूसरा महंगाई भत्ता जिसे 1 जुलाई 2023 को बढ़ाने की योजना बनाई गई थी, अब तक लागू नहीं किया गया है। इसे शीघ्र ही कैबिनेट मीटिंग के बाद लागू किया जाएगा, जिसकी चर्चा वर्षों से चल रही है। वाणिज्यिक पाठशालाओं में कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को यहां तक कहा जा रहा है कि सभी उनके लिए एक बड़ा तोहफा हो सकता है। वर्तमान में सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इससे लाभ होगा।

8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission)

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को उनकी सैलरी और महंगाई भत्ते को सातवें वेतन आयोग के धारित समयानुसार प्रदान किया जाता है। यहां अवधि बताने के लिए एक नया अस्थायी आयोग, यानि आठवीं वेतन आयोग भी बनाने की योजना हो रही है। क्योंकि प्रतीक्षा अवधि दस वर्षों के होती है आधिकारिक वेतन आयोग की योजना के अनुसार। इसलिए, इसके अनुसार 2026 तक नए वेतन आयोग का गठन हो सकता है, और इसके बारे में पहली घोषणा 2024 से ही की जा सकती है। अभी तक सरकार द्वारा isसे संबंधित कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, हालांकि, जल्द ही यह किया जा सकता है। चुनाव आने वाले वर्ष में होने की वजह से, जहां सरकार अपने घोषणा पत्र के माध्यम से ऐसी घोषणा कर सकती है।

इसलिए, क्योंकि केंद्र सरकार में लाखों कर्मचारी नियमित रूप से कार्य कर रहे होते हैं, आगामी आठवें वेतन आयोग की घोषणा से उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होगा। इससे कर्मचारी और उनके परिवार में सभी खुश रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में, सरकार शीघ्र ही इसे प्रतिपादन के विचार कर सकती है। वैसे भी, सातवें वेतन आयोग द्वारा 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाता है। अगर इसमें 4 प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो यह 46 प्रतिशत कर दी जाएगी। यह सुप्रीम स्थान में तय हो चुका है और जब भी घोषणा होगी, यह 1 जुलाई से ही लागू रखी जाएगी।

आठवीं वेतन आयोग का गठन कब होगा?

यदि आठवीं वेतन आयोग का गठन साल 2024 में हो जाता है, तो अगले 2 साल के भीतर इसे प्रभावी ढंग से लागू करना आवश्यक होगा। इसका मतलब होगा कि 2026 में वेतन आयोग के मानदंडों का प्रयोग किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में सामर्थ्यक वृद्धि हो पाएगी। मेरी यह भी भरोसा है कि आठवीं वेतन आयोग के प्रतिस्पर्धी घटकों में कई सुधार एवं परिवर्तन किए जा सकते हैं। इस प्रकार, 10 साल के बाद भी नए वेतन आयोग के निर्णयों में क्रांतिकारी परिवर्तनों कि संभावना है। इस विषय पर केंद्र सरकार शीघ्र ही घोषणा कर सकती है, जिसके पश्चात केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आनन्ददायक समाचार हो सकती है।

क्या 8वें वेतन आयोग का गठन होगा या नहीं?

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में कहा कि आठवीं वेतन आयोग के बारे में सरकार ने अभी तक कोई योजना नहीं बनाई है। लेकिन प्रति 10 साल वेतन आयोग का गठन होता है। इसलिए, हमें 10 साल से पहले इस पर चर्चा करनी चाहिए और सरकार इसके बारे में जल्द ही योजना बनाएगी। फिर नई संरचना तैयार की जाएगी और उसके बाद गठन की योजना शुरू की जाएगी।

7वें वेतन आयोग की सिफारिश 2016 में की गई थी जिसके बाद से 7 साल बीत चुके हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के दर निर्धारित करने के लिए सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। लेकिन एक नया फार्मूला तैयार किया जा रहा है और जल्द ही सरकार इसकी घोषणा करेगी।

केंद्रीय कर्मचारियों को 4% वेतन वृद्धि कब मिलेगी?

केंद्रीय कर्मचारियों को आर्थिक वर्ष 2021-22 के लिए गठित सरकार ने मुद्रास्फीति हेतु अभी तक कोई ऐलान नहीं किया है। हालाँकि, मीडिया में चर्चा हो रही है कि शायद इसको संबंधित विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। अनुमानित रूप से, यदि इस वार्षिक वृद्धि की बात होती है, तो बुधपूर्व दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की वेतनमान में 4 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है। यदि ऐसा होता है, तो सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते की 46 प्रतिशत की वित्तीय संग्रहण का लाभ होगा, जो वर्तमान में 42 प्रतिशत तक ही है।

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